राज्य कर्मियों निकाय कर्मियों ने भरी हुंकार लंबित मांगो के संबंध में एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

संवाददाता अतुल अग्रवाल ,हालात-ए-शहर ,हल्द्वानी | प्रांतीय संयोजक मंडल के आह्वान पर जनपद में प्रदेश के कर्मियों द्वारा एक रैली के माध्यम से 18 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर ज्ञापन सौंपा गया न्यायोचित मांगों के समाधान हेतु अपनी बात रखते हुए ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को भेजा गया | मुख्य मांगों में है कर्मियों को पूर्व की भांति 10,16 व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पद पदोन्नति वेतनमान अनुमान किया जाए , प्रदेश प्रदेश के बाहर उच्च कोटि के समस्त अस्पतालों को अधिकृत किया जाए सेना निवृत्त कर्मियों से निर्धारित धनराशि में 50% कटौती के कम की जाए

, पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था बहाल की जाए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए कनिष्ठ सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के स्थान पर स्नातक की जाए तथा 1 वर्ष कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य किया जाए ,राजकीय वाहन चालको को ग्रेड वेतन 2400 इग्नोर करते हुए स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत ग्रेड वेतन 4800 अनुमन्य किया जाए ,सिंचाई विभाग और गैर तकनीकी विभागों शहरी विकास विभाग पर्यटन विभाग परिवहन विभाग उच्च शिक्षा विभाग आदि के निर्माण कार्य हेतु कार्यदाई संस्था के रूप में स्थाई रूप से अधिकृत किया जाए ,राज्य सरकार द्वारा लागू ए सी पी \ एम ए सी पी के शासनादेश के उत्पन्न विसंगति को दूर करते हुए पदोन्नति हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी लेवल के कर्मियों को 10 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष के चरित्र पत्रिका देखने का अति उत्तम स्थान आधार मानकर संशोधित आदेश जारी किया ,

सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाए समन्वय समिति से संबंधित समस्त परिसंघों के साथ पूर्व में शासन स्तर पर हुई बैठक में किए गए समझौते निर्णय के अनुरूप शीघ्र शासनादेश किया जाए और अन्य मांगे रखते हुए आज एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए सौपा गया

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