विधानसभा में हुई 228 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का एलान किया। इनमें वर्ष 2016 की 150, वर्ष 2020 की छह और वर्ष 2021 की 72 नियुक्तियां
है शामिल
विधानसभा में उपनल के माध्यम से रखे गए 22 आउटसोर्स कर्मियों को भी उपनल को भेजा वापस
चर्चाएं सरकार पूर्व की भर्तियों पर भी जांच करवा सकती हैं
संवाददाता अतुल अग्रवाल ‘ हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी \ देहरादून: प्रदेश की धामी सरकार इन दिनों भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में जुटी हुई है। यूके एसएससी भर्ती घोटाले के बाद सरकार ने विधानसभा सचिवालय में हुए भर्ती घपले में निरस्त की गईं 228 नियुक्तियों के मामले में विधानसभा ने अब संबंधित कार्मिकों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस कड़ी में सोमवार को 40 कार्मिकों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने इसकी पुष्टि की।
विधानसभा में हुई नियुक्तियों का मामला तूल पकडऩे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर इसकी जांच कराने और विवादित नियुक्तियों को निरस्त करने का आग्रह किया था। जिसके बाद पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी गठित की थी जहां कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया था।
जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 के बाद विधानसभा में बैक डोर से भर्ती होकर नौकरी कर रहे लोगों नियुक्तियां रद्द करने के आदेश जारी किए थे अब सरकार ने करवाई की है। सोमवार को 40 आदेश जारी किए गए, जिन्हें मार्शल के माध्यम से संबंधित कर्मियों को हस्तगत कराया गया। बताया गया कि मंगलवार और बुधवार तक निरस्त की गई शेष नियुक्तियों के संबंध में भी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विपक्ष द्वारा पूर्व की विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं जिस पर सरकार और विधानसभा अध्यक्ष कोई निर्णय ले सकते हैं
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