संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | उच्चतम न्यायालय हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के पश्चात सभी राजनैतिक पार्टिया आज पीड़ितों के साथ खड़े हो हज़ारो परिवारों के विस्थापन के लिये वर्तमान में प्रदेश में राज्य सरकार पर दवाब बनाने एवम पीड़ितों को बसाने के लिए एक स्वर में आवाज उठा रही है | यदि बात कि जाये वर्ष 2007 से रेलवे अतिक्रमण का मामला चल रहा है | वही वर्तमान में बनभूलपुरा से अतिक्रमण हटाने की खबर पूरे देशभर मेें फैली है। अब गुरूवार को अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दे कि नैनीताल हाई र्कोअ ने विगत 20 दिसंबर को बनभूलपुरा क्षेत्र में 29 एकड़ रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था और अतिक्रमणकारियों को इसे खाली करने के लिए एक सप्ताह का अग्रिम नोटिस दिया था।
बनभूलपुरा के हजारों निवासियों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हुए कहा था कि इससे वे बेघर हो जाएंगे और उनके स्कूली बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अब उच्चतम न्यायालय हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय की याचिका को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरूवार को सुनवाई करेगा।
इस पर लगातार राजनीतिक दल सामने आ रहे है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब व मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति-दुःखद है। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए।
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