सरकारी परिसंम्पत्तियो में अवैध कब्ज़ो निर्माणों के खेल के पीछे ?

आज जैसे रेलवे अपनी भूमि की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहा है
आने वाले समय में सिंचाई विभाग को भी अपने भूमि खाली करवाने के लिए माननीय हाईकोर्ट की शरण ?

संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | राज्य को अस्तित्व में आये 21 वर्षो के पश्चात सरकार जागी नींद से आज प्रदेश सरकार को सरकारी भूमियो जैसे – नजूल भूमि – मलिन बस्तिया – वन विभाग – नदी -नालो पर अवैध कब्ज़ो को हटाने का कार्य युद्धस्तर से किया जा रहा है

सबसे अहम बात जब सरकारी परिसंम्पत्तियो पर कोई भी अवैध निर्माण या अवैध कब्ज़ा होता है उस वक़्त संबंधित विभागों के अधिकारी कुम्भकर्णी नींद रहते है , या सब देखते हुए दवाब में अनदेखा करते है

बात की जाये हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम परिछेत्र की महानगर हल्द्वानी में ही अनेको पाश कॉलोनियों एवम अन्य छेत्रो में ही सरकारी परिसंम्पत्तियो पर लोगो के द्वारा बेतहाशा भवनों के निर्माण कर आज स्वामित्व मिल गया | आज पानी , बिजली , सड़के , सभी मूलभूत सुविधाएं सरकारी धन से दी जा रही है | सरकारी परिसंम्पत्तियो से सरकार शासन प्रशासन , नगर निगम द्वारा जब अवैध अतिक्रमण हटाने की जब कार्यवाही की जाती है उस वक़्त पानी , बिजली की बिल नगर निगम टैक्स को आधार बनाते हुए दलील दी जाती है कि यदि हमने सरकारी परिसंम्पत्तियो पर अवैध कब्ज़े किये है तो पानी , बिजली का बिल नगर निगम हाउस टैक्स किस बात का लेती है |

वही उनके पक्षधर बनते हुए कई चेहरे दिखाई देते है | इस बात से एक बात साफ ज़ाहिर होती है कौन है जिनके द्वारा अपने स्वार्थो को साधने के लिए सरकारी परिसंम्पत्तियो में अवैध निर्माण करने वालो को दिया जाता है बढ़ावा यही हालात रहे तो आने वाले वक़्त में सरकारी परिसंम्पत्तियो से अवैध निर्माणों को हटाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी

आखिर सरकारी परिसंम्पत्तियो पर अवैध कब्ज़ा अवैध निर्माणों का दोषी ?