- जनता जनार्दन की आवाज * HS NEWS * HALDWANI | विश्वनीय सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद से मिल रही है जानकारी के मुताबिक लेखपालों और अमीनों पर आय से अधिक संपत्ति संकलित करने के आरोप लगे हैं।मामले का शासन ने संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने अलीगढ़ मण्डल के कमिश्नर को निर्देशित कर जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए हैं।कमिश्नर के आदेश पर जिले में भूलेख प्रभारी पंकज कुमार ने सभी एसडीएम को पत्र जारी कर शीघ्र रिपोर्ट मांगी है। इसी क्रम में वर्ष 2001 में बासिल बाक़ी-नवीस की अस्थाई न्युक्तियों पर रोक का शासनादेश आया था लेकिन सपा-बसपा शासन काल में शासनादेश की अवहेलना और भ्रष्टाचार करते हुए जनपद कासगंज में वर्ष 2010 में कई अवैध रूप से अस्थाई नियुक्तियां हुईं इसी के साथ वर्ष 2016 में इनको स्थाई भी कर दिया गया।शासनादेश और राजस्व परिषद की अवहेलना कर एवम् भ्रष्टाचार से अस्थाई नियुक्त हुए बासिल बाक़ी नवीस आज ज़िले की अहम सीटों पर काबिज भी हैं। और सीट के प्रभाव में अवैध रूप से मोटी कमाई भी कर रहे हैं।शासनादेश और राजस्व परिषद की अवहेलना कर एवम् भ्रष्टाचार से अस्थाई नियुक्त हुए बासिल बाक़ी नवीस आज ज़िले की अहम सीटों पर काबिज भी हैं। इनमें जिलाधिकारी कासगंज के स्टैनो के रूप में धर्मेंद्र कुमार और असलाह बाबू राहुल आदि भी शामिल हैं।कासगंज के लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार में निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की उम्मीद हैं जो और किसी भी सरकार में निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है। इस संबंध में कासगंज के अब्बल सिंह ने बताया कि उन्होंने कासगंज में अस्थाई रूप से रखे गए बासिल बाक़ी नवीसों की शासनादेश और राजस्व परिषद के आदेश की अवहेलना कर भ्रष्टाचार के तहत हुई इन भर्तियों के संबंध में जनहित में कई शिकायतें की थीं पर उस समय सपा-बसपा की सरकार में कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई, उनका कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की पूरी उम्मीद है।
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