HSN अतुल अग्रवाल
हल्द्वानी
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हल्द्वानी \ देहरादून,,,,,,एक ओर जहां पुरे प्रदेश में स्मार्ट मीटरों को लेकर विपक्ष ( कांग्रेसी ) लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए स्मार्ट मीटरों के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर मीटरों को सड़क पर तोड़ते नज़र आ रहे है वही सरकार द्वारा पुरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के सभी एचटी और एलटी उद्योगों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाए। इस फैसले से न केवल बिजली की खपत का सटीक डेटा मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं की बिलिंग प्रणाली भी अधिक विश्वसनीय बन सकेगी।
निर्धारित समयसीमा:
एचटी उपभोक्ता: 30 जून 2025 तक
यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल अधिकारियों के आवास: 30 जून 2025 तक
सरकारी कार्यालय एवं आवास: 30 सितंबर 2025 तक
एलटी उपभोक्ता (कम वोल्टेज उद्योग): 31 अगस्त 2025 तक
नियामक आयोग के अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद और सदस्य (विधि) अनुराग शर्मा ने टैरिफ आदेश के जरिए यह समयसीमा यूपीसीएल को सौंपी है। आदेश में यह भी कहा गया है कि स्मार्ट मीटर से टाइम ब्लॉक के अनुसार बिजली खपत का डेटा उपलब्ध कराया जाए, जिससे यह विश्लेषण किया जा सके कि मीटर लगाने के बाद बिजली खपत और राजस्व में क्या बदलाव आया।
लंबित बिजली बिल होंगे माफ
इस निर्देश के साथ उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर भी आई है। यूपीसीएल को आदेश दिया गया है कि वह वर्षों से लंबित बिजली बिलों को माफ करे। खासतौर पर वे उपभोक्ता जो उत्तर प्रदेश से बंटवारे के समय उत्तराखंड में आ गए थे, लेकिन अब तक उनकी सही पहचान नहीं हो सकी है। यूपीसीएल को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक ऐसे सभी मामलों की छंटनी कर माफी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
स्मार्ट मीटर की यह पहल न केवल ऊर्जा प्रबंधन को स्मार्ट बनाएगी, बल्कि पुराने लंबित मामलों का निपटारा कर उपभोक्ताओं को राहत भी देगी। यह उत्तराखंड की बिजली व्यवस्था को पारदर्शी, तकनीकी और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
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