बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ अनोखा विरोध प्रर्दशन

संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी |

इंटरनेट कम्पनिया मात्र 600 रुपए में 3 महीने तक की नेट एवं कॉलिंग सुविधा दे रहा है वही निवर्तमान \ वर्तमान जनप्रतिनिधियों को ₹15000 महीना सरकारों के द्वारा क्यों

प्रदेश में आशा कार्यकर्ती उपनल कर्मचारी सफाई कर्मचारियों को विगत पिछले कई वर्षो सरकारों के द्वारा मात्र 8000 हज़ार से 10000 हज़ार का वेतनमान दिया जाता है ,जन प्रतिनिधियों को लाखों का वेतन किस आधार पर दिया जाता है

हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहा स्थित बुद्धपार्क में आज नगर कांग्रेस के पदाधिकारियों एवम कार्यकर्ताओ के द्वारा प्रदेश में बेहताशा बढ़ती महँगाई को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुये सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए गये कि

चुनावी परिणाम आते ही सरकार द्वारा गरीबो के मुँह से निवाला छीनने का कार्य करते हुऐ
पेट्रोल,एलपीजी , अन्य आवश्यक वस्तुओं पर निरन्तर दामो की बढोत्तरी करने का कार्य किया है

वही वर्तमान सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया है ,कि 5 किलो राशन घरों में पहुचाया जा रहा है , लेकिन उसको पकाने के लिऐ एलपीजी
सिलेंडर 1000 रु का कर दिया है मौजूद सरकार खुलेआम लूट खसूट मचा रखी है

वहीं आम जनता में इस बात को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है जहां एक ओर इंटरनेट कम्पनिया मात्र 600 रुपए में 3 महीने तक की नेट एवं कॉलिंग सुविधा दे रहा है वही जनप्रतिनिधियों को ₹15000 महीना निवर्तमान \ वर्तमान सरकारों के द्वारा क्यों ,दूसरी ओर प्रदेश में आशा कार्यकर्ती उपनल कर्मचारी सफाई कर्मचारियों को विगत पिछले कई वर्षो सरकारों के द्वारा मात्र 8000 हज़ार से 10000 हज़ार का वेतनमान दिया जाता है , वहीं प्रदेश के निवर्तमान \ वर्तमान जन प्रतिनिधियों को लाखों का वेतन किस आधार पर दिया जाता है ,कोई भी सामाजिक संगठन एवं पार्टी इसका विरोध क्यों नहीं करती जनता का यह भी कहना है कि जनप्रतिनिधियों को सुविधाओं के नाम पर बड़ी-बड़ी लग्जरी गाड़ियां बंगले हवाई यात्राएं स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं यह सारी सुविधाओं की धनराशि की वसूली आम जनता की जेब से ही वसूली जाती है , आखिर इसका विरोध सामाजिक संगठन किसी भी पार्टी या उसके कार्यकर्ताओ के द्वारा क्यों नहीं किया जाता है ,वही इस बात को लेकर भी जनता में असंतोष व्याप्त है एक व्यक्ति अपनी ज़िन्दगी के 60 वर्षो तक सरकार को अपनी सेवाएं देता है सेवानिवृत होने पर पेंशन के लिए कार्यालयों में भटकना पड़ता है , वही दूसरी ओर अपने को जनता सेवक बताने वालो जितनी बार चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि बनते है , उतनी पेशन किस आधार पर दी जाती है , कोई भी सामाजिक संगठन एवं राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्त्ता इसका विरोध क्यों नहीं करते

Atul Aggarwal

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