अभिलेखों में फड़ मौके पर पक्के व्यावासिक प्रतिष्ठान ?

नगर निगम दुकानों में काबिज़ किरायदारों ने हज़ारो रूपये महीने के किरायेदारी पर दी दुकाने
नगर निगम को लगा रहे प्रतिवर्ष लाखो का चूना संबंधित अधिकारी मौन ?
सूत्रों के मुताबिक सभी मामलो की जानकारी के बाद भी सम्बंधित अधिकारियो से चुप्पी साधी ?

संवाददाता अतुल अग्रवाल ” HS NEWS ‘ हल्द्वानी | सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक का महानगर हल्द्वानी -काठगोदाम नगर निगम परिछेत्रो में कई स्थानों पर नगर निगम के अभिलेखों में फड़ मौके पर पक्के व्यावासिक प्रतिष्ठान बनाकर किया जा रहा है बड़े पैमाने पर कारोबार

महानगर हल्द्वानी में शासन प्रशासन – नगर निगम के बाजार छेत्रो में नासूर बनते जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित अधिकारियो के द्वारा बड़ी बड़ी बाते की जाती कि ( शहर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दास्त नहीं किया जायेगा ) वही दूसरी और बाज़ारो के हालात अतिक्रमण के चलते दिन ब दिन बद से बत्तर होते जा रहे है –

यदि बात की जाये बाजार छेत्र रेलवे बाजार – नया बाजार – मीरा मार्ग – सदर बाजार की सड़के इतनी चौड़ी है कि सुबह 8 बजे दो बड़े चार पहिया वाहन निकल जाते है – वही सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक ये चौड़ी सड़को पर व्यापारियों द्वारा मोटी रकम कमाने के लालच में अपनी दुकानों के बाहर सड़को पर फड़ लगवाकर एवम अपनी दुकानों का सामान सड़को पर रखकर बाजार की चौड़ी सड़को को पतली तंग गलियों में तब्दील कर दिया जाता है

• जिसके चलते बाज़ारो में खरीदारी करने आये उपभोक्ताओं को खासी दिक्क्तों का सामना करते हुए अतिक्रमण के कारण जाम के ताम झाम से जूझना पड़ता है , वही इसी भीड़ में टप्पेबाज खरीदारी करने आये उपभोक्ताओं के पर्स , मोबाईल फोन निकाल लेते है , जिससे बाजार में आने वाले लोगो को भारी उठाना पड़ता है –

सबसे अहम बात जब बाजार छेत्र में नासूर बनते जा रहे अतिक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियो से वार्ता की जाती है अधिकारियो का कहना है बाजार छेत्र नगर निगम की परिसम्मत्ति है एवम नगर निगम फड़ , ठेलो की तहबाजारी की पर्ची काट ठेले फड़ छोटे व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति देता हैं , यदि नगर निगम अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्यवाही के वक़्त पुलिस फ़ोर्स की मांग करता है तब हमारा काम कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस फ़ोर्स मुहय्या कराइ जायेगी

वही दूसरी ओर जब अतिक्रमण के बारे में नगर निगम के अधिकारियो से वार्ता की जाती है अधिकारियो द्वारा केवल आश्वाशन ही मिलते है कि जल्द ही युद्ध स्तर पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जायेगी

सबसे अहम सवाल शासन प्रशासन – पुलिस प्रशासन – नगर निगम अतिक्रमण के नासूर के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने की बजाए एक दूसरे पर ज़िम्मेदारी डालते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे है जिसका बड़ा खामियाज़ा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है आखिर इसका ज़िम्मेदार ?

Atul Aggarwal

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