तराई में पानी की कमी और पर्यावरण को देखते हुए हाईकोर्ट ने किसानों को दी ग्रीष्मकालीन धान की खेती की सशर्त अनुमति..

तराई में पानी की कमी और पर्यावरण को देखते हुए हाईकोर्ट ने किसानों को दी ग्रीष्मकालीन धान की खेती की सशर्त अनुमति..
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HSN अतुल अग्रवाल
हल्द्वानी

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हल्द्वानी,,,,,बाजपुर के चार किसानों को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने ग्रीष्मकालीन धान की खेती करने की सशर्त अनुमति दे दी है। ये किसान बरसात में उगाई जाने वाली धान की खेती नहीं कर सकेंगे। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में हुई।,

मामले के अनुसार, किसान सुरजीत सिंह व तीन अन्य की तरफ से कहा गया कि ऊधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने धान की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए 31 मार्च अंतिम समय सीमा रखी थी। इसके बाद धान के पौध नहीं लगाए जा सकती जिला प्रशासन ने इसके बाद धान की नर्सरी को नष्ट करने के आदेश जारी कर दिये।

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सरकार की ओर से कहा गया कि तराई में पानी की कमी और पर्यावरण को देखते हुए इसे प्रतिबंधित किया गया है। वहीं किसानों की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया कि धान की बरसाती फसल का उत्पादन नहीं करेंगे। इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता किसानों को ग्रीष्मकालीन खेती की अनुमति दे दी।

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