चिकित्सा निदेशालय उत्तराखंड द्वारा केंद्रीय परचेस ई टेंडर में अधिकारियो की बड़ी मिलीभगत हुई उजागर-भवानी शंकर नीरज>VIDEO

• HS NEWS * ATUL AGARWAL – HALDWANI * | हल्द्वानी चिकित्सा निदेशालय उत्तराखंड के द्वारा राज्य से बाहर की फर्म को प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में केंद्रीय परचेस करने के लिए ई टेंडर निर्देशक चिकित्सा के द्वारा अनुबंध किया गया है |

जानकारी के मुताबिक ई टेंडर में उत्तराखंड राज्य में समस्त मेडिकल कॉलेज हैं कॉलेजों में जितनी भी पैथोलॉजी में इस्टूमेंट एवं प्रयोग होने वाली समस्त सामग्री जैसे कंटेनर ग्लव्स का टेंडर राज्य से बाहर दूसरे राज्य की कंपनी को रेट कांटेक्ट दिया गया है

• जो की 5 वर्षों के लिए अनुबंधित किया है जानकारी के मुताबिक कोई भी ई टेंडर 5 वर्षों के लिए वैद्य नहीं होता वही भवानी शंकर के द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष कंपनियों के सामग्री इस्टूमेंट की रेट्स लिस्ट जारी की जाती हैं जिसके अनुसार दरें घटती व बढ़ती रहती हैं
• वही भवानी शंकर के द्वारा बताया गया है कि 5 वर्ष का ई टेंडर देने के पश्चात उसमें एक शर्त यह भी रखी गई है कि इसी टेंडर को अगले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा
• यदि बात की जाए तो सीधे तौर पर चिकित्सा निदेशालय द्वारा राज्य से बाहर की एक कंपनी को प्रदेश के मेडिकल कॉलेज का ई टेंडर सीधे-सीधे तौर पर 10 वर्षों के लिए किया गया है
• वही उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि उत्तराखंड के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 10 से 20 छोटे-छोटे वेंडर पिछले कई वर्षों से मेडिकल कालेज में छोटी-छोटी जरूरत का सामान पूरा करने के लिए कार्य करते आ रहे हैं

• वही उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि इस ई टेंडर के माध्यम से राज्य के सभी छोटे वेंडरो का कार्य छीनकर उनको बेरोजगार करने के दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है
• भवानी शंकर के द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि ई टेंडर में जो रेट कोड किए गए हैं उनमें काफी अंतर है उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उसके द्वारा टेंडर में किसी भी समान की कंपनी का हवाला नहीं दिया है कि वह कौन से ब्रांड का होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी
• उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि टेंडर में कंपनी के द्वारा अन्य ब्रांड आइटम का जिक्र किया गया है जिससे यह साबित नहीं होता कि वह कौन सी स्टैंडर्ड कंपनी का सामान टेंडर के माध्यम से सप्लाई करेगा
• उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि जब भी चिकित्सा निदेशालय द्वारा कोई ई टेंडर किया जाता है कौन सी कंपनी का सामान वेंडर को देना है इसका जिक्र करना भी अनिवार्य होता है
• साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि एक एक्युमेंट होता है जिसमें ब्लड का सैंपल लैब तक भेजा जाता है

जिसका बाजार में मूल्य ₹1,90 पैसे हैं लेकिन ई टेंडर में उसी का मूल्य ₹3 ,90 पैसे कोड किया गया है

• इसी प्रकरण काफी देखे गए जो इक्विपमेंट सप्लाई किया जा रहे हैं बाजार मूल्य से काफी महंगे हैं जो की मिली भगत की ओर साफ इशारा करता है –

भवानी शंकर का कहना है कि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की सांठ गांठ , मिली भगत के चलते एक बड़ा खेल खेला जा रहा है

• भवानी शंकर के द्वारा यह भी बताया गया है कि इस मामले में कई वेंडरो ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज की है परंतु अभी तक इस मामले में कोई भी सशक्त कार्रवाई नहीं की गई है
• वही उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि एक और प्रदेश के मुखिया और सरकार जीरो टॉलरेंस की बड़ी-बड़ी बातें करती है वहीं दूसरी ओर ई टेंडरो के माध्यम से लगातार बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं

Atul Aggarwal

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