भोजनमाता संगठन द्वारा मानदेय बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री को उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपा ज्ञापन

1- शिक्षा सचिव द्वारा सरकार को प्रस्तावित 5000 रू/-का मानदेय तत्काल लागू करो|
2- स्कूल विलयीकरण व बच्चे कम होने की स्थिति में भोजनमाताओं को विद्यालय से निकालना बंद करो|
3- न्यूनतम वेतन लागू करो|
4- भोजन माताओं को 12 माह का मानदेय दिया जाए|
5- भोजन माताओं को स्थाई करो|
6- ईएसआई, पीएफ, प्रसूति अवकाश आदि सुविधाएं लागू करो|

संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | हल्द्वानी प्रगतिशील भोजनमाता संगठन, उत्तराखंड ने अपना मानदेय बढ़ाने व किसी भी परिस्थितियों में भोजन माताओं को विद्यालय से न निकाले जाने के संबंध में बुद्ध पार्क में सभा कर मुख्यमंत्री महोदय को उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा|

सभा में युनियन महामंत्री रजनी जोशी ने कहा कि हम भोजनमाताएं 19-20 सालों से स्कूलों में खाना बनाने के अलावा चार-चार कर्मचारियों ( माली, चतुर्थ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी व भोजनमाता) के बराबर काम कर रही है| हमें मात्र 11 माह का मानदेय दिया जाता हैं| इस बढ़ती महंगाई में हमें मिलने वाले मात्र ₹3000 के मानदेय में कैसे हमारा घर चलेगा जबकि हम पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी है|

शिक्षा सचिव द्वारा भोजन माताओं का मानदेय 5000 करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है | और खुद मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव के बाद भोजन माताओं के मानदेय को बढ़ाने की बात कही थी लेकिन आज तक भोजन माताओं के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है| उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों केरला, लव पांडुचेरी, तमिलनाडु, लक्ष्यदीप आदि में मिड डे मील वर्कर को न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है| स्कूल विलयीकरण और बच्चे कम होने की स्थिति में भोजन माताओं को बड़ी संख्या में विद्यालयों से निकाला जा रहा है जिसका यूनियन विरोध करती है हमारी मुख्यमंत्री महोदय से है

कार्यक्रम में चंपा गिनवाल पुष्पा कुड़ाई सरस्वती दीपा बसंती इंदु रैकवार रूपा जानकी दीपा पुष्पा देवी राधा कमला मीना बिंदु गुप्ता नीमा गीता कश्यप तुलसी आदि कई भोजन माता है प्रदर्शन में शामिल है प्रदर्शन के समर्थन में परिवर्तनकामी छात्र संगठन (पछास) से महेश, उमेश क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन से टीकाराम पांडे और मोहन मटियाली शामिल हुए!

Atul Aggarwal

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