NGOs एक सप्ताह में SP कार्यालय में विवरण जमा करने के निर्देश समन्वित सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी की सुरक्षा एजेंसियों संग विशेष बैठक में अहम फैसले,,,,,

NGOs एक सप्ताह में SP कार्यालय में विवरण जमा करने के निर्देश समन्वित सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी की सुरक्षा एजेंसियों संग विशेष बैठक में अहम फैसले,,,,,
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अतुल अग्रवाल

जनपद में समन्वित सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी की सुरक्षा एजेंसियों संग विशेष बैठक
जनपद में संचालित सभी गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को एक सप्ताह के भीतर अपनी संगठनात्मक जानकारी
कार्यक्षेत्र एवं संपर्क विवरण पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें,
जिससे आवश्यक समन्वय में सुविधा हो सके।

HSN – हल्द्वानी,,,,,,,,सोमवार को जिला सभागार चम्पावत में जनपद अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थाओं हेतु विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों एवं विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक विशेष समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा की गई।

बैठक में सुरक्षा एजेंसियों और विभागों के अधिकारियों ने आपसी सहयोग और समन्वय के माध्यम से जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने सभी एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे आपसी संवाद और समन्वय में सुधार करते हुए सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में तत्परता से कार्य करें। बैठक में सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, और आवश्यक आपूर्ति की त्वरित उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, सशस्त्र सीमा बल (SSB) के डीआईजी सुधांशु नौटियाल, भारतीय सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सीमा सड़क संगठन (BRO), कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (EME), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, जिला पंचायत, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, युवा कल्याण विभाग, अग्निशमन विभाग, खाद्य विभाग, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्व विभाग, वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की भी उपस्थिति रही।

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बैठक में सभी एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ऑपरेशन की सुगमता, सीमा क्षेत्रों में चेकिंग, फेक न्यूज और फॉल्स प्रोपेगेंडा पर नियंत्रण, तथा निरंतर मॉनिटरिंग जैसे अहम विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

मीटिंग के दौरान सभी परिस्थितियों में त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू स्थानों के चिन्हीकरण, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता में रखते हुए आवश्यक तैयारियों, अस्पतालों की व्यवस्था, परिवहन और यातायात संचालन, खाद्य आपूर्ति एवं भंडारण, तथा आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त सभी एजेंसियों के बीच सतत तालमेल, कंट्रोल रूम का प्रभावी संचालन एवं संचार सुविधा की सुदृढ़ व्यवस्था पर भी विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पारस्परिक सहयोग और नियमित समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनपद की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुविधाओं को सुनिश्चित करें।

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जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जनसुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करें । अस्पतालों में जीवन रक्षक एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता निरन्तर बनाए रखें । उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को संवेदनशील स्थानों पर 24×7 निगरानी और उपस्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु और निर्बाध बनी रहे। किसी भी परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु रेस्क्यू स्थलों की पूर्व पहचान, रेस्क्यू टीमों की तत्परता, तथा कंट्रोल रूम की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया। संचार प्रणाली को मजबूत बनाए रखने और आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, ईंधन और अन्य जीवनोपयोगी सामग्रियों की सुनिश्चित आपूर्ति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश भी दिए, जिससे किसी भी स्थिति में नागरिकों को असुविधा न हो।

जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी सुरक्षा एजेंसियों को यह भी आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन हर स्तर पर उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करेगा और आवश्यकता पड़ने पर रसद, उपकरण, ईंधन और दवाइयाँ जैसी आवश्यक आपूर्तियाँ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी विभागों को पूर्व से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित, सुसंगत और समन्वित प्रतिक्रिया दी जा सके।

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जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी तालमेल, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य करें और जनपद में सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि जनपद में संचालित सभी गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को एक सप्ताह के भीतर अपनी संगठनात्मक जानकारी, कार्यक्षेत्र एवं संपर्क विवरण पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे आवश्यक समन्वय में सुविधा हो सके।

बैठक में ऑफिसर कमांडेंट बीआरओ चंपावत कर्नल राकेश पाठक, कमांडेंट आइटीबीपी 36वीं वाहिनी संजय कुमार, कर्नल 119 ओ एम सी आर्मी चंपावत बी एस राठौर, असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ राजेश कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट 57 बटालियन एसएसबी अनिल कुमार यादव, ओ सी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक वर्मा, डिप्टी कमांडेंट दीपक तोमर, अपर जिलाधिकारी चम्पावत जयवर्धन शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान,जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ले. क.(से.नि.) उमेद सिंह,उप जिलाधिकारी नीतू डांगर, एसडीओ फॉरेस्ट नेहा चौधरी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कमलेश सिंह बिष्ट, जिला युवा कल्याण अधिकारी यशवन्त खड़ायत, ईई यूपीसीएल विजय सकारिया, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज साह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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