शपथ से पूर्व मेयर चुनाव को चुनौती संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए,,,,,,,

शपथ से पूर्व मेयर चुनाव को चुनौती संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए,,,,,,,
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HSN *अतुल अग्रवाल > 9927753077 < हल्द्वानी |

हल्द्वानी,,,,,,,,,नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा चुनाव ट्रिब्युनल सुबीर कुमार की न्यायालय में याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चुनाव में 6769 मत निरस्त हुए हैं, जो जीत के अंतर से कहीं ज्यादा हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मतदान फार्म-19 में दर्ज मतों की संख्या और मतपेटियों से प्राप्त मतों की संख्या में बहुत बड़ा फेरबदल सामने आया,,,,,,,,,

याचिका में इसका भी उल्लेख किया गया है कि परिसीमन में आये नए वार्डो में अनेको मतदान केंद्रों जैसे आनंदा अकादमी,, डहरिया मुखानी,,,,, महर्षि विद्या मंदिर,,,,,,,एवम अन्य बूथों पर भी मतों में फेरबदल सामने आया वही याचिकाकर्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब करने वोटरों के गलत नाम दर्शाकर लोगों को अपने मताधिकार करने से भी वंचित होना पड़ा याचिका में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि
मतदाता सूची में लगभग 25 % गड़बड़ी की संभावना व्यक्त की गई है ,न्यायालय ने इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर, शहरी विकास विभाग और संबंधित प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए हैं। जिसकी अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है,,,,,,,

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हल्द्वानी के मेयर पद के लिए हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है, वही कांग्रेस पार्टी से मेयर पद प्रत्याशी ललित जोशी ने चुनाव परिणाम को चुनौती दी है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी को 71,962 मत मिले थे, जबकि उन्हें 68,068 मत मिले थे।

वार्ड 11 के सभासद पद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका भी स्वीकारः

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वही हल्द्वानी के वार्ड 11 के सभासद पद के चुनाव को भी चुनौती देने वाली याचिका न्यायालय ने स्वीकार की है। इस याचिका को भासकर चंद्र (नवाबी रोड तल्ली बमोरी निवासी) ने दायर किया है, जिसमें विजयी प्रत्याशी के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उनके नामांकन शपथपत्र में कई जानकारियां छिपाई गई हैं, जिनमें उनके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस भी शामिल हैं। याचिका में यह आरोप है कि इस मामले में निर्वाचन अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की और चुनाव परिणाम को वैध घोषित किया।

याचिका में डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, और विजयी प्रत्याशी को प्रतिवादी बनाया गया है। न्यायालय ने इस मामले में भी रिटर्निंग ऑफिसर और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और सुनवाई के लिए 3 मार्च की तिथि तय की है।

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