रेलवे अतिक्रमण तोड़ा जाना है जिसके लिए बड़े पैमाने पर मेन पावर के साथ ही संसाधनों की जरूरत होगी-DM धीराज गर्ब्याल

रेलवे अतिक्रमण तोड़ा जाना है जिसके लिए बड़े पैमाने पर मेन पावर के साथ ही संसाधनों की जरूरत होगी-DM धीराज गर्ब्याल
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संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी |

हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे द्वारा वर्ष 2007 में अपनी रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिये कार्यवाही की गई थी | परन्तु राजनैतिक दवाब के चलते कार्यवाही अधर में लटक गई , जिसके पश्चात रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह गया , जब जब चुनाव आये रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण का जिन्न बोतल से बाहर निकला चुनाव ख़त्म होते ही वापस बोतल में 5 वर्षो के लिए बंद हो गया |

वर्ष 2017 में रातोरात SC पहुँचकर अतिक्रमण को रोकने के लिये स्टे से दिलाई राहत
वर्ष 2021 में चुनावो से पूर्व एक बार पुनः व्यक्तिगत स्टे लाकर अपनी पीठ थपथपाते नज़र ?
हज़ारो आशियानों को बचाने का कौन उठाएगा बीड़ा या केवल चुनावी मुद्दा ?

रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण लेकर रेलवे किया कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर रेलवे विभाग ने नैनीताल जिला प्रशासन के साथ बीते दिनों पहले एक बैठक भी की है। ऐसे में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए फोर्स और अधिकारियों की तैनाती के साथ ही रेलवे के प्लान को जिला प्रशासन को देना है।

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हल्द्वानी स्थित डीएम कैंप कार्यालय डीएम नैनीताल धीराज गर्ब्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे के साथ जिला प्रशासन कि 4 अप्रैल को एक बैठक हो चुकी है, जिसमें उनके द्वारा रेलवे को कहा गया है कि इतने बड़े अतिक्रमण के हिस्से को हटाने के लिए उनके पास क्या प्लान है, क्योंकि साढ़े चार हजार अतिक्रमण है, जिनको तोड़ा जाना है क्योंकि अतिक्रमण का एरिया बहुत बड़ा है, ऐसे में अलग-अलग फेस में किस तरह की कार्रवाई होनी है जिसके लिए बड़े पैमाने पर मेन पावर के साथ ही संसाधनों की जरूरत होगी, उसकी पूरी रूपरेखा रेलवे जिला प्रशासन को 11 अप्रैल को देगा, जिसके बाद वो एसएसपी नैनीताल के साथ एक बैठक करेंगे जिसमें अतिक्रमण के दौरान किंतने मजिस्ट्रेटो और फोर्स की तैनाती की जाएगी,

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उस पर बातचीत की जाएगी क्योंकि यह अतिक्रमण एक दिन में नहीं टूट सकता। अतिक्रमण को तोड़ने के लिए महीने भर का समय भी लग सकता है, ऐसे में कार्रवाई से पहले एक प्लान बनाया जाएगा जिसके तहत अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी।

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