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हल्द्वानी,,,,,,,,स्मार्ट मीटर को लेकर जनता का कहना है कि ऊर्जा प्रदेश में आखिर कभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर , कभी डिजिटल मीटर , अब स्मार्ट मीटर के बहाने प्रदेश सरकार निजी कंपनियों \ व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है
जनता का कहना है कि जनता के टैक्स के पैसो से प्रदेश भर में माननीयो को मुफ्त बिजली सुविधाएं क्यों दी जाती है जनता का आक्रोश है कि सर्वप्रथम परीक्षण के लिए स्मार्ट मीटर माननीयो के आवास \ ऑफिसों \ कार्यालयों में लगाने चाहिए जब वह स्मार्ट मीटरो की कार्यप्रणाली से पूर्णयता संतुस्ट हो जाये उसके पश्चात आम विधुत उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाए

बिलिंग में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त।
बिलिंग सम्बन्धी शिकायतों में कमी से बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि।
उपभोक्ता को खपत की डिटेल का विवरण मोबाइल एप पर उपलब्ध।
रियल-टाईम उपभोग पर सक्रिय रूप से नजर से बचत के अवसरों की पहचान।
हर माह मीटर रीडिंग कराने से छुटकारा।
बिजली बिल पर लगने वाले ब्याज या लेट फीस से छुटकारा।
उपभोक्ता पर भारी बकाया हो जाने जैसी समस्या से छुटकारा।
घर बैठे मीटर को मोबाइल एप या ऑनलाइन रिचार्ज करने की सुविधा।
स्मार्ट मीटर स्थापना से वर्तमान में लागू विद्युत दर पर 4% की छूट।
छुट्टियों के दिनों में या रात में बैलेंस खत्म होने के बाद भी बिना रूकावट बिजली की उपलब्धता।
बजट के अनुसार उपभोक्ता बिजली खर्च पर स्वयं नियंत्रण कर सकेंगे।
विद्युत फाल्ट व सप्लाई बाधित होने की तुरंत जानकारी।
सोलर लगाने पर इसी मीटर को नेट मीटर में बदल दिया जाएगा।
स्मार्ट मीटर के डाटा के आधार पर भविष्य में व्यवस्था में सुधार के लिए योजना बनाने में आसानी।
पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने पर कोई इंस्टॉलेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णायक नेतृत्व व सचिव (ऊर्जा) के मार्गदर्शन में भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना आर०डी०एस०एस० के तहत यूपीसीएल द्वारा प्रदेश भर में स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली के स्थापना का कार्य किया जा रहा है। प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन व धरातल पर उतारने हेतु नित प्रतिदिन स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली की प्रगति की स्थिति का अनुश्रवण किया जा रहा है। प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा जानकारी साझा की गई कि स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभ व फायदों की सही एवं सटीक जानकारी के लिये कई स्तर से प्रयास किये जा रहे है ताकि उपभोक्ताओं को इस योजना से मिलने वाले लाभ का पूर्ण रूप से ज्ञान हो सके और किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार व अफवाहों से बचा जा सके। स्मार्ट मीटर के Consumer Awareness Program हेतु कारपोरेशन मुख्यालय स्तर से एक विशेष समिति का गठन किया गया है जिसमें समिति के अधिकारियों को स्मार्ट मीटर प्रणाली से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु वृहद रूप से प्रचार प्रसार कराने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

प्रबन्ध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि स्मार्ट मीटर की स्थापना उपभोक्ताओं के लिये एक वरदान साबित होगा तथा स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली खर्च पर नियंत्रण रखने की बेहतर समझ, बिजली चोरी में गिरावट और क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति में सुधार जैसे अन्य फायदे भी होंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से वर्तमान में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को लागू विद्युत दर पर 4% की छूट भी प्राप्त होगी। साथ ही छुट्टियों के दिनों में या रात में बैलेंस खत्म होने के बाद भी 03 दिनों तक बिना रुकावट बिजली की उपलब्धता रहेगी। साथ ही उपभोक्ता घर बैठे विभिन्न माध्यमों से स्मार्ट मीटर में बिजली का रिचार्ज कर सकेंगे और पावर कंजप्शन से जुड़ी सटीक जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। उत्तराखण्ड राज्य में 15.87 लाख उपभोक्ता परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है

Atul Aggarwal

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