वन विभाग अपनी भूमि नही बचा पाई भू माफियाओं ने 400 रु फिट में बेच खाई ज़िम्मेदार ?

पिछले माह; गौलापार छेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह एवम विकास प्राधिकरण की टीम ने गौलापार में एक अवैध निर्माण किया था सील
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञात हुआ कि गौलापार में वन विभाग की भूमि ₹400 प्रति फुट बेची जा रही है
सबसे अहम सवाल क्या वन विभाग इन मामलो से अनजान या मिलीभगत के चलते वन छेत्र की भूमि हो रहे हैं अवैध कब्जे \ निर्माण ज़िम्मेदार ?

संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | एक और जहां सरकारी भूमियों से अवैध कब्जे हटाने को लेकर कई सरकारी विभाग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में लगा रहे हैं गुहार वहीं दूसरी ओर भू माफिया बेखौफ होकर सरकारी जमीनों को खुर्द बुर्द कर रातों-रात बेचकर बन रहे हैं करोड़पति |

अभी विगत पिछले माह; गौलापार से आए लोगो ने सरकारी भूमियो पर अवैध कब्ज़ा को लेकर दिया था एसडीएम को ज्ञापन

सबसे अहम सवाल यह है आखिर किसके संरक्षण सरपरस्ती में भू माफियाओं के बुलंद है हौसले जो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बेचने में लगे हुए हैं | यदि बात की जाये देश की सर्वोच्चतम न्यायलय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्त आदेश पारित किए गए हैं कि देश में जहां भी लोगो द्वारा अवैध कब्जे कर अवैध कॉलोनियों \ मकानों का निर्माण किया है , सरकार ऐसे अतिक्रमण वाली भूमियो को संज्ञान में लेते हुए सरकारी भूमियो से अवैध कब्ज़े निर्माणों को हटाकर अपने कब्ज़े में ले |

वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए तो हल्द्वानी -गौलापार – लालकुंआ – रामनगर -कालाढूंगी एवं ज़िले के कई छेत्रो में लगातार सरकारी भूमियों पर होते जा रहे है अवैध कब्जे आखिर किसके संरक्षण में ?

Atul Aggarwal

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