व्यक्ति को विधुत -पानी कनेक्शन की आवश्यकता होती है विभाग के द्वारा प्रपत्र मांगे जाते हैं जैसे जमीन की ( रजिस्ट्री -अन्य दस्तावेज ) उसके बाद विभाग द्वारा कनेक्शन दिया जाता है
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कौन सी रजिस्ट्री देखकर संबंधित विभागों ने गोला नदी हल्द्वानी में निर्माण कार्यों को कनेक्शन दिया
जल संस्थान -विधुत विभाग -पीडब्ल्यूडी- के द्वारा सड़के पानी विधुत व अन्य सुविधाएं मुहैया करा दी गई
वोट बैंक की राजनीति की को बढ़ावा देने के लिए हजारों परिवारों की जिंदगी दांव पर ?
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हालात-ए-शहर -संवाददाता अतुल अग्रवाल — हल्द्वानी | शहर में आए दिन विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है| वही बात की जाए तो आखिर क्यों होते हैं अतिक्रमण के वक़्त क्यों सो जाते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी। हल्द्वानी शहर में यदा-कदा देखने को मिलता है कि संबंधित विभाग जैसे रेलवे- सिंचाई विभाग- नगर निगम- शासन प्रशासन -पुलिस विभाग के द्वारा शहर में आए दिन कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान युद्ध स्तर पर जारी किया जाता है
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परंतु सवाल वही पैदा होता है जब सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जे कर अवैध निर्माण कार्य को अंजाम दिया जाता है | उस वक्त संबंधित विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में अतिक्रमण का मामला क्यों नहीं आता है | लेकिन अक्सर देखा जाता है कि समय-समय पर संबंधित विभागों द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्यवाही के वक्त छुट्ट भैय्या नेता एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान को संरक्षण देने के लिये ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं |
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जिससे यह प्रतीत होता है कि अवैध निर्माणों को संरक्षण इन्हीं के द्वारा दिया जाता है ,सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जे व अवैध निर्माणों के स्थानों तक ( लाइट – पानी- सड़कें – ) व अन्य सुविधाएं किन के आदेशों के बाद मानकों को ताक पर रखकर दिए जाते हैं , वहीं शहर की जनता का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति चलते हुए यह अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण कार्य को अंजाम दिया जाता है ,
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जिसका जीता जागता सबूत है गोला नदी हल्द्वानी में कई दशकों पूर्व एक पिलर संबंधित विभाग द्वारा लगाया गया था ,जो संकेत देता है कि इस सीमा छेत्र से के आगे डेंजर जोन है | लेकिन उसके बावजूद भी पिलर से काफी आगे तक झोपड़ी झुग्गी व अन्य निर्माण कार्य जारी हैं ,जैसे 2013 में आपदा आई थी हजारों परिवार हजारों घर तहस नहस हो गए थे ,अभी हाल में ही पहाड़ों में बादल फटने के कारण कई घर निश्ते नाबूत हो गए हैं ,कई लोगों की मृत्यु हो गई है यदि गौला नदी में अत्याधिक पानी के तेज़ बहाव जान माल की हानि होने पर कल यही लोग मुआवजा मांगने के लिए धरने प्रदर्शन जारी करेंगे
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जिनका समर्थन छुट्ट भैय्या नेता करने में पीछे नहीं रहेंगे सबसे बड़ी बात यह है ,कि गोला नदी के अंदर जो अवैध निर्माण किए गए हैं ऐसे निर्माण कार्यों को विधुत सप्लाई की व्यवस्था कौन से मानकों के द्वारा की गई है, कल पुलिस प्रशासन के द्वारा गोला नदी में रह रहे लोगों का सत्यापन अभियान चलाया गया उसी दौरान देखा गया कि गोला नदी के अंदर हो रहा है कारोबार वही दुकानों में लाइट जलती पंखे चलते पाए गए
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यदि आम व्यक्ति को विधुत कनेक्शन की आवश्यकता होती है विधुत विभाग के द्वारा प्रपत्र मांगे जाते हैं जैसे जमीन की ( रजिस्ट्री -अन्य दस्तावेज ) उसके बाद विभाग द्वारा विधुत कनेक्शन दिया जाता है ,
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गौला नदी के अंदर जो भवन बने हैं जो झुग्गी बनी हैं उनकी कौन सी रजिस्ट्री देखकर विधुत विभाग ने उनको विधुत कनेक्शन दिया यह एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाता है विधुत विभाग की कार्यप्रणाली पर वही गोला नदी के किनारे हजारों मकान बना दिए वही उनको संबंधित विभागों जैसे जल संस्थान -विधुत विभाग -पीडब्ल्यूडी- के द्वारा सड़के पानी विधुत व अन्य सुविधाएं मुहैया करा दी गई ,
आखिर किस की शह पर कही सारा खेल वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए हजारों परिवारों की जिंदगी से खेलने का षड्यंत्र है
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