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हमारा प्रदेश धरना प्रदेश बनकर रह गया है | ठेकेदार -नर्सेस – सफाई कर्मचारी -उपनल कर्मचारी – जल संस्थान – विधुत विभाग – परिवहन विभाग -आशा कार्यकर्ती -संविदा कर्मचारी अन्य की सरकारी \ अर्धसरकारी कर्मचारी वर्तमान सरकार की नीतियों से त्रस्त होकर , धरने प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है , इसके बाबजूद सरकार गूंगी और बहरी बनी बैठी है ,
वर्तमान सरकार जनता को महँगाई – बेरोजगारी के तले दवाने में लगी है , वही प्रदेश के ठेकेदारों पर तुगलगी फरमान जारी किया गया है | खनन रॉयल्टी जिसके विरोध में ठेकेदारों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है , बात की जाये तो ठेकेदारों का एक जनप्रतिनिधि मंडल प्रदेश के मुखिया से मिलने देहरादून पंहुचा परन्तु सत्ता के नशे में चूर प्रदेश के मुखिया ने भी खनन रॉयल्टी को लेकर कोई नहीं दी राहत
संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | लोक निर्माण विभाग प्रांगण में धरने पर बैठे ठेकेदारों ने कहा कि ठेकेदारों की रॉयल्टी में अवैध खनन नियमावली 2005 जब तक नहीं हटाई जाती है तब तक ठेकेदारों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ठेकेदारों के द्वारा सभी निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। आंदोलन को तेज़ करने को लेकर आज लोक निर्माण विभाग तिकोनिया में तालाबंदी की गई।
लोनिवि कार्यालय में तालाबंदी की खबर मिलते ही
सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ध्रना स्थल पर पहुंच गई और ठेकेदारों की समस्या को सुना। उन्होंने जनहित और मानसून सीजन में आपदा सरीखी घटनाओं को देखते हुए तालाबंदी न करने का अनुरोध किया।
सोसायटी के अध्यक्ष योगेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक सरकार इस संबंध में कोई सकारात्मक हल नहीं निकाल लेती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ठेकेदारों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी दिया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की नदियों में खनन के लिए अधिकतम रॉयल्टी मूल्य साढ़े आठ रूपया प्रति कुंतल है। इस मूल्य को ठेकेदारों के हित में देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 4 से 5 रूपया करना चाहिए। धरने के दौरान प्रवक्ता हरीश आर्या, उपाध्यक्ष उमेश जोशी, मंत्रि उमेश पनेरू, कैलाश साह, राजेंद्र सिंह नेगी, दिनेश प्रसाद, घनश्याम पाठक, घनश्याम तिवारी, किशोर मेहरा, पंकज बजेठा, रवि मेहरा, मयंक भट्ट, भगवत नौला, शुभम नौला, विपिन बिष्ट, भवान सिंह बिष्ट आदि थे।
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