प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा निरन्तर अभिभावकों पर फ़ीस जमा करने का दवाब बनाया जा रहा है | जिसको लेकर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए फीस जमा न होने पर बच्चों की टीसी रोकने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं
। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना ने कहा की फीस जमा नहीं होने पर बच्चों की टीसी नहीं रोकी जा सकती। उन्होंने सीईओ को निर्देश दिए कि यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।
यही नहीं आयोग की अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के मुख्य गेट पर साइन बोर्ड लगाने को कहा है। जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम लिखने और इसके साथ ही आयोग की ईमेल आईडी और सदस्यों के मोबाइल नंबर दर्ज करने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना ने कहा कि आयोग के साथ मिलकर एक रोटी प्रोग्राम बनवाया जाना है। उन्होंने मसूरी क्षेत्र में टीसी रोकने वाले एक निजी स्कूल के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं।
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