संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | प्रदेश सरकार के बजट की आम जन तक पहुचाने के उद्देश्य से भाजपा सभी जनपदो में पत्रकार वार्ता आयोजित कर रही है इसी क्रम में आज भाजपा कार्यालय हल्द्वानी में भाजपा के वरिष्ठ नेता बलराज पासी पूर्व सांसद ने पत्रकार वार्ता की गई
पासी जी ने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के बारे में बताते हुए कहा वर्तमान बजट ऐतिहासिक एवं धामी जी के नेतृत्व में 2025 तक श्रेष्ठ राज्य बनाने में निर्णायक होगा। यह बजट प्रधानमन्त्री मोदी जी के मूलमन्त्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित है। भाजपा सरकार का यह बजट जन आकाक्षाओं के अनुरूप राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला है और सशक्त उत्तराखण्ड के संकल्प को पूरा करने वाला है। बजट के आकार में 18 फीसदी तक की वृद्धि की गई है।
यह बजट सन्तुलित समावेशी सभी वर्गों तक पहुचने वाला है जिसमें एक और युवाओं को बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार मिलने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वही इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन और इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी महत्व दिया गया है। इस बजट में स्वास्थ्य के लिए 4217.87 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अटल आयुष्मान हेतु 400 करोड़ रूपया का प्रावधान किया गया है। गाँवो के विकास के लिए 3272 करोड रूपया का प्रावधान किया गया है साथ ही पेयजल, आवास नगर विकास के लिए 2525 करोड़ रूपया का प्रावधान किया गया है। पी.एम आवास योजना के लिए 319 करोड़ रूपया एवं मलिन बस्तियों के पुर्नवास के लिए 25 करोड़ रूपया समेत अनेक योजनाएं शामिल है। स्टेट मिलेट योजना से मोटा अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसी तरह पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए 302 करोड रूपये, मुख्यमन्त्री बाल पोषण योजना हेतु 26 करोड़ रूपया मुख्यमन्त्री महालक्ष्मी योजना हेतु 19 करोड रूपया का प्रावधान किया गया है।
इस बजट में शहरों से लेकर गाँवो तक के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जिसके तहत ऋषिकेश, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी, अल्मोड़ा के लिए मास्टर ड्रैनेज प्लान के तहत अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन को लेकर भी पहली बार बजट में अलग से व्यवस्था की गई है जिसके तहत पूँजीगत व्यय का 5 प्रतिशत धनराशि खर्च की जाएगी।
महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने जेन्डर बजट के तहत 13920 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है जो महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च किया जाना है।
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