प्रदेश में बड़ा घोटाला उजागर नियमों को धताबता रिटायर्ड कर्मियों को वन निगम ने दी संविदा पर नौकरी

प्रदेश में बड़ा घोटाला उजागर नियमों को धताबता रिटायर्ड कर्मियों को वन निगम ने दी संविदा पर नौकरी
ख़बर शेयर करें -

रिटायर्ड वन निगम कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया है उनकी उम्र 64 से 70 वर्ष
कर्मचारियों को 35000 से ₹50000 प्रति माह मानदेय ?
शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार 62 साल से कम उम्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को ही दोबारा संविदा पर नौकरी दी जा सकती है,
वन विकास निगम में लगभग 40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं और 800 लोगों को आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी पर रखा ?

संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | विश्वशनीय सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है अभी पेपर लीक का मामला ठंडा भी नहीं हुआ वही एक और वन निगम में

यह भी पढ़ें 👉  पिछले 11 वर्षों से कांग्रेस भाजपा ने छला है अब तीसरा विकल्प चुनेंगे – आशा कार्यकर्ती

भर्ती घोटाला हुआ उजागर सूत्रों के मुताबिक वन निगम में भर्ती घोटाला, मामला उजागर होते ही कर्मियों को हटाने और रिकवरी के आदेश जानिए किया है पूरा मामला वन विकास निगम से है जहां पर नियमों को ताक पर रखकर रिटायर्ड कर्मियों को संविदा पर नौकरी दे दी गई, एक संस्था द्वारा की गई शिकायत के बाद अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी कर्मियों को हटाने और नियम विरुद्ध दोबारा नौकरी देने वालों से वसूली की भी बात सामने आई है। जिन रिटायर्ड वन निगम कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया है उनकी उम्र 64 से 70 साल के बीच है इन कर्मचारियों को 35000 से ₹50000 प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार 62 साल से कम उम्र के रिटायर्ड कर्मचारियों को ही दोबारा संविदा पर नौकरी दी जा सकती है, ऐसे में नियम और शासनादेश को ताक पर रखकर अधिकारियों की मिलीभगत से कई लोग वन निगम में नौकरी कर रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा नियुक्ति तभी मिल सकती है जब उनके पास कोई विशेष योग्यता हो, शिकायत में कहा गया है कि इन कर्मियों के पास कोई विशेष योग्यता नहीं है । श्री गुरु रविदास जन कल्याण संस्था द्वारा की गई शिकायत के बाद शासन ने वन निगम के महाप्रबंधक को इस मामले की जांच करने और 62 साल से ऊपर के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वन विकास निगम में लगभग 40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं और 800 लोगों को आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी पर रखा गया है।

छै महीने बीत जाने के पश्चात आवारा पशुओ से नहीं निजात ज़िम्मेदार ? VIDEO

छै महीने बीत जाने के पश्चात आवारा पशुओ से नहीं निजात ज़िम्मेदार ? VIDEO

जनता जनार्दन की आवाज संवाददाता अतुल अग्रवाल * हल्द्वानी | ,,,,,, जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिलाधिकारी महोदया द्वारा 6 महीने पूर्व एक ब्यान दिया गया...