संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” – न्यूज़ 21 – हल्द्वानी |
देहरादून। उत्तराखंड के हजारों युवा देशसेवा के लिए सेना में भर्ती होते हैं। अग्निपथ योजना से उत्तराखंड समेत भारत के लाखों युवाओं में रोष एवं नाराजगी है। पूरे देश में जिस तरह युवा आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं | विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने खासा हंगामा किया। कांग्रेस ने अग्निवीर वापस लेने के लिये नाम पर नारे लगाए। हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश कहा कि हल्द्वानी में युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस नियम 310 के अंतर्गत अग्निपथ योजना के विषय में सदन पटल में चर्चा करना चाहती थी जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया जो कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। उसे देखते हुए इस योजना को केन्द्र सरकार द्वारा अविलंब वापस लेना चाहिए अन्यथा कांग्रेस इन युवाओं की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक पुरज़ोर तरीक़े से लड़ेगी।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन महारा ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कहा कि सरकार के इस फैसले से युवाओं में आक्रोश है। देशभर में युवा सरकार के इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर आया है। वहीं इस दौरान विपक्ष ने वेल में बजट की कॉपी फाड़कर लहराई। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वाकआउट किया। सदन में उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2022 पारित हुआ।
उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा का चार दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विपक्ष एवं पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेशहित एवं जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांति पूर्वक गंभीर चिंतन-मनन किया गया। चार दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 22 घंटे 43 मिनट तक चली।
विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश में बिजली संकट का मुद्दा भी गहराया। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि प्रदेश में भारी बिजली संकट है। अघोषित कटौती है। जल विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं। सरकार महंगी बिजली खरीद रही है, लेकिन सरकार जल विद्युत परियोजनाओं को बजट देने को तैयार नहीं।सरकार सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट के लिए लोगों को जमीन उपलब्ध कराए। वहीं सुमित ह्रदयेश ने कहा कि बंजर जमीनों पर सरकार सौर ऊर्जा पार्क विकसित कराए।
विधायक रवि बहादुर ने कहा कि आज कोरिया हायड्रोजन कार चला रहा है। इजरायल अपनी लैब में पानी बना रहा है और हमारे प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती निंदनीय है। ग्रामीणों को 8 से 10 घंटे कटौती का सामना करना पड़ा।
अघोषित कटौती 8 से 10 घंटे की गई। डेड लाइन चल रही हैं। ज्वालापुर में 11 केवी की डेडलाइन से 29 वर्ष का युवा झुलस गया। उन्होंने कहा कि इस पर जांच बैठाई जानी चाहिए कि इतनी कटौती क्यों हुई। अगर अधिकारी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो उन्हें इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है।
झबरेड़ा कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बिजली की यह किल्लत सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम है। अगर समय से कोई इंतजाम किए गए होते तो ये हालात न होते। बिजली विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। लाइनमैन नहीं हैं। बिजलीघरों में सिटीजन चार्टर को चस्पा किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को अपने अधिकार मिले।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 हालात-ए-शहर के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
न सत्ता पक्ष, न विपक्ष, केवल जनतापक्ष *हमारा यू ट्यूब चैनल * हालात-ए-शहर *सबक्राइब करे बेल आइकॉन दबाना न भूले और देखते रहे खबरे हल्द्वानी से *अतुल अग्रवाल हालात-ए-शहर वेबसाइट www.halateshahar.in मेल आईडी atulagarwal9927@gmail.com न्यूज कवरेज़ /विज्ञापन के लिये 9927753077 * 6399599595
