न्यूनीकरण के अंर्तगत आपदा मोचन निधि एवम राज्य आपदा कुमाँऊ मंडल के अनेकों प्रस्तावों को प्रदान की गई स्वीकृति

न्यूनीकरण के अंर्तगत आपदा मोचन निधि एवम राज्य आपदा कुमाँऊ मंडल के अनेकों प्रस्तावों को प्रदान की गई स्वीकृति
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संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी

मण्डलायुक्त ने कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी से मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रतिभाग किया। वीसी में राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत कुमाऊँ मण्डल के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में 208.12 करोड़ की लागत के बलियानाला ट्रीटमेंट कार्य को सहमति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने योजना पूर्ण होने की प्रस्तावित समय 4 साल को घटा कर 2 साल में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य 2 अथवा 3 शिफ्ट में युद्ध स्तर पर किया जाए। जो कार्य समानांतर शुरू किए जा सकते हैं, किए जाएं, एवं टेंडर भी तुरंत जारी किए जाएं।
 •  मुख्य सचिव ने मण्डलायुक्त दीपक रावत को इस कार्य में पर्यटन की संभावना को तलाशते हुए पर्यटन से जोड़े जाने की बात कही। कहा कि बलियानाला क्षेत्र को आकर्षक पर्यटन स्पॉट में विकसित किया जाए। वीसी के दौरान रुपये 1020.09 लाख की लागत के नैनीताल में डीएसबी कॉलेज बालिका छात्रावास और ठंडी सड़क के भूस्खलन की रोकथाम कार्य, रुपए 750 लाख की लागत से खैरना गरमपानी कार्य को भी सहमति प्रदान की गई।
 • वीसी में अल्मोड़ा की ग्राम सभा तड़कोट में रुपये 68.02 लाख की लागत से जोड़े जाने वाले मुख्य मार्ग में भूस्खलन से आबादी को उत्पन्न खतरे को रोकने हेतु सुरक्षा कार्य, धारचूला के ग्वालगांव क्षेत्र (ऐलधारा) में रुपये 01 करोड़ की लागत से किये जाने वाले सुरक्षात्मक कार्य को भी सहमति प्रदान की गई।
 • मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन विभाग को प्रदेश में मानसून काल के दौरान विभिन्न जनपदों और रेखीय विभागों को दी जाने वाली राशि उपलब्ध कराने में उदारवादी होने की बात कही। साथ ही निर्देश दिए कि विभागों को टारगेट दिए जाएं ताकि तेजी से कार्य पूर्ण किए जा सकें, इससे आमजन की समस्याओं का तेजी से निस्तारण किया जा सकेगा। बैठक में 15.0 करोड़ की लागत से आपदा के त्वरित प्रतिवादन हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आईआरएस सिस्टम और सॉफ्टवेयर विकास कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने इसमें आईटीडीए को भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए।