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उच्च न्यायालय के आदेश से पूरे राज्य में सिगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, परिवहन,भण्डारण एवं उपयोग प्रतिबन्धित

उच्च न्यायालय के आदेश से पूरे राज्य में सिगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, परिवहन,भण्डारण एवं उपयोग प्रतिबन्धित
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सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर 5 लाख तक के जुर्माने के साथ नगर निगम करेगा कड़ी कार्यवाही

रोके जाने हेतु उपयुक्त व्यवस्थाओं के साथ 2 नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रदत्त व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न कार्यवाही की जायेगी-

1 – होटल, रेस्टोरेन्ट, दुकान, शोरूम आदि पर प्रतिबन्धित प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाए जाने पर भण्डारण मानते हुए स0 1.00 लाख का जुर्माना एवं प्रतिष्ठान सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी। 6-उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 20.01.2023 से प्रारम्भ की जायेगी। उक्त दिवस से पूर्व यदि किसी के पास प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक है तो वह स्वेच्छा से नगर निगम में जमा कर दें। उक्त आदेश के संबंध में कोई व्यक्ति, संस्था, समूह यदि अपना कोई पक्ष रखना चाहता है अथवा आदेश के संबंध में संवाद करना चाहते है तो दिनांक 17.01.2023 एवं 18.01.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे
से 4.00 बजे के मध्य नगर निगम हल्द्वानी के सभागार में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है।

2 – प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन कार्य पाये जाने पर रू0 5.00 लाख जुर्माने के साथ साथ परिसर भवन की सिलिंग की कार्यवाही तत्काल की जायेगी। 2- प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक का परिवहन कार्य में पाये जाने पर रू० 200 लाख का जुर्माना एवं वाहन सीज की कार्यवाही तत्काल की जायेगी।

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3- प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक का भण्डारण कार्य पाए जाने पर रू01.00 लाख का जुर्माना एवं भवन प्रतिष्ठान सील की तत्काल कार्यवाही की जायेगी। 4-फट ठेला पर प्रतिबन्धित प्लास्टिक में सामान बेचते पाए जाने पर जुर्माना एवं सामान ठेला जप्ती की कार्यवाही तत्काल की जायेगी।

4 – सिगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्ध को लागू करने हेतु समय-समय पर नगर निगम हल्द्वानी द्वारा छापामारी की कार्यवाही के साथ साथ जागरूकता अभियान चलाने एवं बैठक, प्रचार प्रसार आदि कार्य लगातार किये जाने के बावजूद व्यापारी, फल-सब्जी विक्रेता होटल, रेस्टोरेन्ट, व्यापारी, परचून आदि के व्यापारी एवं सामान्य नागरिक लगातार प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं भण्डारण करते हुए पाये जा रहे हैं, उनके विरूद्ध लगातार कार्यवाही एवं प्रचार प्रसार के बाद भी स्थिति में सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है। जिसके पश्चात नगर निगम हल्द्वानी ने प्लास्टिक अपशिष्ठ नियम 2016, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 84/xoxoxvii-1-20-13(11)/2001 देहरादून दिनांक 16.02.2021 एवं रिट याचिका संख्या पी०आई०एल० 193/ 2022 जितेन्द्र यादव बनाम राज्य में समय समय पर पारित मात उच्च न्यायालय के आदेश से पूरे राज्य में सिगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, परिवहन, भण्डारण एवं उपयोग प्रतिबन्धित है एवं दण्डनीय अपराध है।

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संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | हाईकोर्ट के निर्देश और कई बार नगर निगम प्रशासन के आग्रह और कार्रवाई के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लग पाया है लिहाजा अब हल्द्वानी नगर निगम प्लास्टिक के उपयोग को लेकर कठोर कार्रवाई करने जा रहा है। नगर निगम ने आज एक आदेश जारी किया है जिसमें प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्त कदम उठाए जाने की चेतावनी दी है। नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन करने पर ₹5 लाख का जुर्माना और भवन सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रतिबंधित पॉलिथीन को इधर से उधर ले जाने में परिवहन करते समय पकड़े जाने पर ₹2 लाख का जुर्माना और वाहन चीज की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण किए जाने पर ₹1 लाख का जुर्माना और भवन या प्रतिष्ठान सील करने की तत्काल कार्रवाई होगी। इसके अलावा बाजारों में फड़, ठेला पर प्रतिबंधित प्लास्टिक सामान बेचते पाए जाने पर जुर्माना और सामान और ठेला जब्ती की तत्काल कार्रवाई होगी। इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट दुकान शोरूम आदि पर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने पाए जाने पर एक लाख का जुर्माना और प्रतिष्ठान सील करने की कार्रवाई होगी।

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नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि पिछले लंबे समय से नगर निगम लगातार सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चला रहा है इसके अलावा लोगों में भी जन जागरूकता फैला रहा है बावजूद उसके अक्सर यह देखा जा रहा है कि बाजार में प्लास्टिक के प्रयोग की शिकायतें आ रही है लिहाजा अब नगर निगम कठोर कदम उठाने को तैयार है उन्होंने कहा कि मेरा शहर मेरी पहचान स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत स्वच्छता में हल्द्वानी को बनाए नंबर वन की मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहत संपूर्ण शहर के स्वच्छता की निगरानी बैणी सेना के द्वारा की जा रही है।

उपरोक्त आदेश उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रभावी होगा।

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