धामी सरकार उत्तराखंड को गिरवी रखने का कार्य कर रही है-कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट

आज धामी सरकार जुमलो का सहारा ले रही है
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के आगे घुटने टेक दिए
परिसंपत्तियों का बंटवारे का शगूफा छोड़कर मुख्य बिंदुओं से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने का कार्य किया गया

सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार में संभव नहीं है
2022 में हमारी सरकार बनने पर देवस्थानम बोर्ड को पहली कैबिनेट की बैठक में खारिज करने का फैसला लिया जाएगा

संवाददाता अतुल अग्रवाल – डिजिटल चैनल ”हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई बंद कर दिए गए , जिसको लेकर आज जोत सिंह बिष्ट के द्वारा सरकार को आड़े हाथो लिया गया | बिष्ट का कहना है कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम होने पर स्कूलों को बंद करना समझ में आता है, परंतु आईटीआई क्यों बंद किए हुए सरकार को इसका जवाब देना होगा, वही मीडिया से रूबरू होते हुए बिष्ट के द्वारा कहा गया कि सभी को सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार में संभव नहीं है ,यदि हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्र आईटीआई को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम दावा कैसे कर सकते हैं कि राज्य के 70% युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, वही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अपने कार्यकाल में कोई भी भाजपा सरकार ने ऐसा कार्य नहीं किया गया है जो सरकार कहे हमने बेरोजगारी महंगाई या प्रदेश के विकास के लिए किया गया हो | वर्तमान सरकार में ट्रांसफर एक्ट जो पारित किया गया है ,उस पर कोई भी कार्य ना अभी तक जमीन स्तर पर दिखाई नहीं दिया है , जोत सिंह बिष्ट के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा वन परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक फैसला करवाया गया था , कांग्रेस ने उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर सवालिया निशान लगाए थे, राज्य हित में नहीं ले गए फैसले उस वक्त जलाशय सिंचाई नहरे 75 एवं 25% भागीदारी बंटवारे की बात की गई थी, वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री धामी प्रदेश की जनता के सामने बड़ी-बड़ी बातें करके जनता को गुमराह कर रही है, धामी के द्वारा जो बयान दिया गया है कि हमारे द्वारा परिसंपत्तियों का बंटवारा कर दिया गया है वही धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि जो सरकार 5 सालों में परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर कोई कार्य नहीं कर सकी जोत सिंह बिष्ट के द्वारा कहा गया है , कि कोई भी बंटवारा तब मान्य होता है जिसके दस्तावेज सामने रखे हो यह केवल मात्र एक चुनावी जुमला है , परिसंपत्तियों का बंटवारे का शगूफा छोड़कर मुख्य बिंदुओं से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने का कार्य किया गया है आज महंगाई बेरोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से केवल और केवल भटकाने के लिए ध्यान हटाने के लिए आज धामी सरकार जुमलो का सहारा ले रही है,जोत सिंह बिष्ट के द्वारा कहा गया है कि त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल के समय जो मामले माननीय उच्च न्यायालय चल रहे थे, वे सभी मामले उच्च न्यायालय से वापस ले लिए गए वही धामी सरकार के द्वारा यह भी कहा गया कि जो पुराने बंटवारे की मांग थी उस बात पर पुनः विचार किया जाएगा , जोत सिंह बिष्ट के द्वारा धामी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया गया कि धामी सरकार उत्तराखंड को गिरवी रखने का कार्य कर रही हैं , जोत सिंह बिष्ट के द्वारा एक बड़ा आरोप और भी लगाया प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के आगे घुटने टेक दिए , वही उनके द्वारा यह भी कहा गया कि हम धामी सरकार के इस निर्णय की घोर निंदा करते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन को खत्म करने की घोषणा की गई , जोत सिंह बिष्ट के द्वारा कहा गया है कि 2022 में हमारी सरकार बनने पर देवस्थानम बोर्ड को पहली कैबिनेट की बैठक में खारिज करने का फैसला लिया जाएगा

Atul Aggarwal

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