विधुत विभाग का सरकारी विभागों एवम विधुत उपभोक्ताओं पर 11 करोड़ की धनराशि वसूली का लक्ष्य कर पायेगा पूरा

सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में बने कोरोना के अस्पताल ( DRDO) पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपया बकाया

नगर निगम हल्द्वानी पर लगभग 3 करोड़ 50 लाख विधुत विभाग का बकाया

संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | प्रत्येक वर्ष राजस्व वसूली के लिए शत प्रतिशत विधुत विभाग के लिये मार्च माह; एक बड़ी चुनौती होता है , वही इस माह; महज़ कुछ दिनों सरकारी वार्षिक कैलेंडर का वर्ष बदले वाला है, लेकिन अभी तक काफी सरकारी महकमों के विभागों की लेनदारिया अभी तक वसूल नही है पाई है। इसी लेनदारिया को पूरा करने के लिए सरकार महकमों के विभागों अपने-अपने स्तर से लेनदारिया पूरी करने के लिए अभियान भी चलाते हैं, लेकिन काफी विभागों की लेनदारिया अभी तक पूरी नही हो पाई है।

इसी क्रम में सरकार महकमों के विभागों में से एक विधुत विभाग की लेनदारिया अभी तक पूरी नही हो पाई है, जिसको पूरा करने के लिए विधुत विभाग अपने स्तर से लेनदारिया पूरी करने के लिए समय-समय पर कैम्प लगाते हैं।

जिसके संदर्भ में विधुत विभाग के

एग्ज़ीटिव इंजीनियर डीएस बिष्ट ने बताया कि सब डिविजनल के अंतर्गत आने वाले दो क्षेत्र सुभाष नगर फीडर में काठगोदाम, नैनीताल रोड, रानी बाग, गौलापार एवम कालाढूंगी फीडर में कालाढूंगी रोड, मुखानी, रामपुर रोड, सुशीला तिवारी से पहले बरेली रोड, मंडी से पहले का कुछ हिस्सा व बनभूलपुरा क्षेत्र आते हैं। जिसमें वर्तमान समय में वसूली अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि लगभग 11 रुपये करोड़ का राजस्व वसूल किया जाना है, जिसमें से 3 करोड़ 50 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। जिसमें से लगभग एक करोड़ 20 लाख सुभाष नगर फीडर से व 2 करोड़ 30 लाख कालाढूंगी फीडर से वसूल किया गया है।

बिष्ट ने इन दोनों क्षेत्रों में सरकारी विभागो के बकाया के संबंध में देखकर बताने की बात कही। लेकिन नगर निगम हल्द्वानी पर लगभग 3 करोड़ 50 लाख व सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में बने कोरोना के अस्पताल पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपया बकाया है। जिस के संबंध में अपने स्तर से विभागों को सूचना दी गई है। उन्होंने बताया कि विधुत विभाग अपने स्तर से कैंप लगाकर तथा समय-समय पर सूचना देकर विद्युत उपभोक्ताओं से बिल जमा करने की अपील करता है। उन्होंने सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील है, कि समय से बिल जमा कर विधुत विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से बचे।

Atul Aggarwal

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