हल्द्वानी में फ्लाइओवर की संभावनाएं तलाशने हेतू सर्वे लोनिवि की मांग पर शासन ने 81.42 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति

हल्द्वानी में फ्लाइओवर की संभावनाएं तलाशने हेतू सर्वे लोनिवि की मांग पर शासन ने 81.42 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति
ख़बर शेयर करें -

संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | कुमाउँ के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में अत्याधिक ट्रेफिक बना जी का जंजाल वही महानगर की जनता को जाम के ताम झाम प्रतिदिन होना पड़ता है रूबरू यदि बात की जाए चुनावी समर में राजनैतिक पार्टियों द्वारा मंचो से फ्लाई ओवर का मुद्दा भी उछाला जाता है | सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के पश्चात प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र रावत के प्रथम आगमन पर कालाढूँगी विधायक एवम शहरी विकास मंत्री बंसीधर भगत को ( 368 करोड़ ) रूपये की धनराशि ऊंचापुल से कालाढूंगी चौराहे तक फ्लाई ओवर स्वीकृत करने की बात भी कही गई थी | परन्तु आज तक इस दिशा में एक ईट भी नहीं लगाई गई

यह भी पढ़ें 👉  एमबी एजुकेशन ट्रस्ट करोड़ो के घोटाले में लिप्त ट्रस्ट द्वारा करोड़ो रूपये की हो रही बंदरबांट-मोहन सिंह नेगी आरटीआई कार्यकर्ता

लोक निर्माण विभाग ने उत्तराखंड शासन से बजट की मांग की थी। दरअसल कोई भी निर्माण कार्य होने से पहले सर्वे होता है। फ्लाइओवर प्रोजेक्ट चूंकि काफी बड़ा है, इसलिए लोनिवि से लेकर शासन स्तर तक कदम फूंक फूंक कर रखे जा रहे हैं। बहरहाल, लोनिवि की मांग पर शासन ने 81.42 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति तो दे दी है।बताया जा रहा है कि बहुत जल्द शहर के मुख्य मार्गों से लेकर व्यस्त चौक का सर्वे किया जाएगा। यह काम गुरुग्राम की कंपनी द्वारा किया जाएगा। हल्द्वानी नगर में फ्लाइओवर बनाने को लेकर काफी समय से कवायद चल रही है। अब इस दिशा में एक अहम कदम उठाया भी गया है। लोनिवि को शासन द्वारा 81 लाख रुपए से ज्यादा की वित्तीय स्वीकृति मिली है। जिससे हल्द्वानी में फ्लाइओवर की संभावनाएं तलाशने हेतू सर्वे किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  रहबर संस्था ने असहाय लोगों को बांटी खुशियाँ

सर्वे के दौरान ही फिजिबिलिटी टेस्ट और भूमि अधिग्रहण को लेकर स्थिति क्लियर होगी। हालांकि, शासन ने लोनिवि के मांग (83.36 लाख) से कुछ कम बजट को स्वीकृत किया है। मगर यह भी फायदेमंद साबित होगा।अब सर्वे वाली कंपनी शहर की सड़कों पर अतिक्रमण, यातायात दबाव के अलावा भूमि अधिग्रहण को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी।

यह भी पढ़ें 👉  प्रदेशभर में आयकर (इनकम टैक्स) रिटर्न भरने वाले किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ले रहे थे लाभ

लोनिवि का कहना है कि नैनीताल रोड, रामपुर रोड, कुसुमखेड़ा, लामाचौड़ और कालाढूंगी क्षेत्र में संभावना तलाश करेंगे। माना जा रहा है कि छह माह के भीतर डीपीआर भी तैयार हो जाएगी। ऐसे में लोगों को भी उम्मीद है कि जल्द ही कोई गुड न्यूज मिलेगी।

छै महीने बीत जाने के पश्चात आवारा पशुओ से नहीं निजात ज़िम्मेदार ? VIDEO

छै महीने बीत जाने के पश्चात आवारा पशुओ से नहीं निजात ज़िम्मेदार ? VIDEO

जनता जनार्दन की आवाज संवाददाता अतुल अग्रवाल * हल्द्वानी | ,,,,,, जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिलाधिकारी महोदया द्वारा 6 महीने पूर्व एक ब्यान दिया गया...