विधानसभा में धामी सरकार ने 2024-25 का 89230.07 का बजट किया पेश

धामी सरकार के बजट की बड़ी बातें

सरकार का काम विकल्प रहित संकल्प है।
यूसीसी पेश करने वाली देश की पहली विधानसभा उत्तराखंड है।
सभी जिलों में हवाई संपर्क को मजबूत किया जाएगा।
असुरक्षित पुलों से छुटकारा दिलाया जाएगा।
सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि होगी।
स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना सभी जिलों में होगी।
जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना होगी।
सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम बनेंगे।
प्रदेश से बाहर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण कराया जाएगा।
ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन।

• जनता जनार्दन की आवाज * HS NEWS *संवाददाता अतुल अग्रवाल * हल्द्वानी | उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 वर्ष में पहली बार प्रदेश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भोजनावकाश से पहले 12.30 बजे विधानसभा के पटल पर बजट रखा। धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया।

किस विभाग को क्या मिला

निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपये।
पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़।
आंदोलकारियों के कल्याण व कॉर्पस फंड को 44 करोड़
खाद्यान्न योजना को 20 करोड़।
आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़।
पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़।
विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख।
अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हुनर योजना के लिए 5.20 करोड़

पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़ रुपये।

युवाओं के लिए डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 के लिए तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान।
विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़

वित्त और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, सरकार ने इस साल से नई परंपरा शुरू की है। अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनवकाश के बाद शाम चार बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूटी।

साल 2024-25 का बजट सदन में प्रस्तुत
वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया कि
वर्ष 2024-25 में कुल व्यय रू० नवासी हजार दो सौ तीस करोड़ सात लाख (रू0 89230.07 करोड़) अनुमानित है। कुल अनुमानित व्यय में से रू० पचपन हजार आठ सौ पन्द्रह करोड़ सतहत्तर लाख (रू0 55815.77 करोड़) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रू० तेंतीस हजार चार सौ चौदह करोड़ तीस लाख (रू0 33414.30 करोड़) पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि में घाटा / सरप्लसः
वर्ष 2024-25 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है बल्कि रू० चार हजार सात सौ सैंतीस करोड़ तेरह लाख (रू0 4737.13 करोड़) का राजस्व सरप्लस सम्भावित है एवं रू० नौ हजार चार सौ सोलह करोड़ तैतालिस लाख (रू0 9416.43 करोड़) का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घेरलू उत्पाद का 2.38 प्रतिशत है। यह एफ०आर०बी०एम० एक्ट में निर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत है।

वर्ष 2024-25 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष रू० छः करोड़ सोलह लाख (रू0 6.16 करोड़) धनात्मक तथा वर्ष का अन्तिम शेष रू० तिहत्तर करोड़ बीस लाख (रू0 73.20 करोड़) धनात्मक रहना अनुमानित है।

Atul Aggarwal

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